प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जमकर हो रहा है लूटपाट, अधिकारी भी है लिप्त

जौनपुर। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त योजना ग्राम प्रधान और विभागीय  अधिकारियों के लिए कामधेनू बन गयी है। इस योजना में जमकर लूटपाट हो रहा है। इसका प्रमाण मिला है शाहगंज विकास खण्ड के रानीमऊ गांव में। इस गांव में सन् 2014-2015 कागजो पर तो 176 शौचालय पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, लाभार्थी उसका उपयोग भी कर रहे है। लेकिन जब मीडिया ने मौके पर जाकर जमीनी हकीकत की तहकीकात किया तो ढ़ोल में पोल ही निकला। मीडिया में खबर आने के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन जांच करायी तो सारा कागजी खेल सामने आ गया। बड़े पर हुए घोटाले का मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। हलांकि इससे पूर्व भी दो बार जांच हुई थी लेकिन जांच अधिकारियों ने क्लीनचीट दे दिया था।
शाहगंज ब्लाक के रानीमऊ गांव में कुल 176 शौचालयो का निर्माण किया गया था। कागजो पर तो यह पूर्ण रूप बन गया और लाभार्थी उसका प्रयोग भी कर रहे है। लाभार्थियों ने इसकी शिकायत बीडीओ से लेकर डीएम तक किया। डीएम के आदेश पर दो बार इस गांव में बने शौचालयों की जांच करायी। जांच अधिकारियों ने सभी शौचालय मानक के अनुरूप बना दिखाकर अपनी जांच रिपोर्ट भी डीपीआरओ को सौप दिया। जब इसकी जानकारी लाभार्थियों को हुई तो वे इस बार अधिकारियों के दरवाजे पर न जाकर जिले के मीडिया कर्मियों से मिलकर इस घोटाले के बारे पूरी जानकारी दिया। मीडिया गांव में जाकर सभी शौचालयो का कवरेज किया तो ग्रामीणो की शिकायत सही पायी गयी। किसी की छत नही बनी थी किसी में दरवाजा नही लगा था। इतना ही गड्ढे भी नही खोदा गया था, किसी भी शौचालय में टंकी नही बनायी गयी थी।
इस घोटाले की खबर मीडिया में आते ही जिलाधिकारी ने एक बार फिर से जांच कराने का आदेश दिया। इस मामले की जांच जिला परियोजना समन्वयक के नेतृत्व वाली टीम ने किया। उन्होने अपनी जांच रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को सौप दिया है। जांच रिपोर्ट में 27 शौचालयो का गड्ढा नही खोदा गया है , 11 शौचालयों में पैन नही लगा पाया गया, 17 शौचालयों के छत नही बने मिले, पांच में दरवाजा नही लगा पाया गया। किसी भी शौचालय में टंकी नही बनी पायी गयी। इस घोटाले की जांच सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है।
जांच रिपोर्ट आते ही डीपीआरओ सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राम प्रधान और सिक्रेट्री को नाटिस जारी किया गया है यदि 15 दिन के भीतर अपूर्ण शौचालयों को पूर्ण नही कराते है तो एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। साथ ही इससे पूर्व जांच करने वाली टीम को भी नोटिस जारी किया गया है।
अब आप इसी से अंदाजा लगा लिजिए की मोदी के इस अभियान को किस तरह से अधिकारी कर्मचारी और ग्रामप्रधान लूट रहे है।