ग्रीन लैंड पर कब्जा करने वाले भवन स्वामियों को राहत देने वाली खबर

जौनपुर।  नगर क्षेत्र के ग्रीन लैंड पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। जिला प्रशासन बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराए करीब 1500 भवन, प्लाट स्वामियों को नोटिस भेज रहा है। उचित जवाब न देने पर जिला प्रशासन की तरफ से बीच का रास्ता भी निकाला जा रहा है। इसके तहत सभी से नक्शा बनाकर विकास शुल्क, पेनाल्टी जमा कराने के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। इसमें सेक्टर के हिसाब से शासन से गाइडलाइन मांगी जाएगी कि क्यों न इनको भू-उपयोग परिवर्तन कराते हुए नक्शा स्वीकृत करने की अनुमति दी जाए। इससे इतने स्वामियों को राहत मिल जाएगी और सरकार के खजाने में करीब 600 करोड़ के राजस्व की वसूली हो जाएगी। 

 प्रशासन का मानना है कि व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो ध्वस्तीकरण करने पर लोग कोर्ट चले जाएंगे, इसमें प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी। यह बड़े जन समुदाय का मामला है। वहीं सरकार को जौनपुर विकास प्राधिकरण बनाने में भी करीब 200 से 300 करोड़ की आवश्यकता है, ऐसे में खजाना भरने से इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। बता दें कि जौनपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 31 मार्च 2021 को डीएम ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से अगर इस मांग पर सुनवाई नहीं होगी तो आरबीओ एक्ट के तहत भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। 
सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री मीडिया को बताया कि  भवन स्वामियों को राहत देते हुए शासन से गाइडलाइन मांगी जाएगी। इसके लिए सभी आवेदकों से आवेदन मांगे जाएंगे। अगर इस पर स्वीकृति मिलती है तो सरकार के खजाने में विकास शुल्क, श्रम विभाग का शुल्क, समन शुल्क, जुर्माना लेकर करीब 600 करोड़ रुपये प्राप्त हो जाएगा। 

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