कार्रवाई के भय से रातोरात बन गयी सड़क, दूसरा विभाग भी इस सड़क पर डाका डालने बना डाली योजना

जौनपुर। विधान परिषद नगरीय व निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार अंकुश लगाये जाने की समिति की कार्रवाई के भय से जल निगम घटिया बनायी गयी कलेक्ट्री तिराहे से लेकर शेखपुरा तक की सड़क को पुनः रातोरात बनवा डाली। फिलहाल सड़क बनने से जनता राहत की सांस ली है। उधर लोक निर्माण विभाग ने जगदीशपुर रेलवे क्रासिंग के पास स्थित हनुमान मंदिर से लेकर ओलंदगंज तक सड़क बनवाने का टेण्डर भी अखबार प्रकाशित करा दिया हैै। इससे प्रतीत हो रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी रामराज में लूट सको तो लूट के स्लोगन पर कार्य कर रहे है। 

मालूम हो कि अमृत योजना के तहत शहर में सड़को को खोदकर पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यह योजना पूरी तरह से अधिकारियों व ठेकेदारो के लिए कामधेनू बन गयी। कभी बैरिकेटिंग के नाम पर जनता पैसा लूटा गया तो कभी सड़क बनाने में घटिया सीमेंट व मैटेरियल का प्रयोग हुआ जिसका परिणाम रहा कि कलेक्टेªट तिराहे से लेकर शेखपुरा तक बनी सड़क की गिट्टियां एक माह के भीतर हवा में उड़ने लगी। सीमेंट व बालू की गुब्बार ने प्रदूषण को कई गुना बढ़ा दिया। स्थानीय नागरिको व इस रास्ते से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारो लोगो को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही थी। जनता की इस समस्या से नगर विधायक व राज्यमंत्री गिरीश यादव नजर अंदाज किया तो भाजपा का ही एक कार्यकर्ता गौतम गुप्ता ने जनता के दर्द को समझते हुए जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की। शुरूआती दौर में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व कुछ नेताओं के प्रभाव में सभी शिकायती पत्र कुड़ेदान में डाल दिया गया लेकिन जब यह खबर शिराज ए हिन्द डॉट काम समेत अन्य अखबारो में छपना शुरू हुआ तो इसे शासन ने खुद संज्ञान में लेते हुए जांच बैठा दिया। शासन ने कई बार इस मामले की आख्या रिपोर्ट मांगा । डीएम ने कार्यदायी संस्था को पत्र लिखा इसके बाद भी कार्यदायी संस्था अपने आका के आदेश पर कोई जवाब नही दिया। इसके बाद डीएम ने शासन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच राज्य स्तर करने का अनुरोध कर डाला। तीन दिन पूर्व विधान परिषद नगरीय व निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार अंकुश लगाये जाने की समिति ने शिकायतकर्ता गौतम गुप्ता को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी लिया था। जिस पर समिति के सभापति ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। कार्रवाई के भय से रातोरात भ्रष्टाचार के भेट चढ़ी सड़क को पुनः बनाया गया।