राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए 13654 वाद

 जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर एम0 पी0 सिंह के मार्गदर्शन एवं कुशल निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी जी, द्वारा मॉं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सत्य प्रकाश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनोज कुमार सिंह गौतम, पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0, अपर जनपद न्यायाधीशगण, बुद्धिराम, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत तथा श्रीमती शिवानी रावत, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

     रमेश दूबे नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती शिवानी रावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय जौनपुर के अनुसार 12 मार्च 2022 को आयोजत राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13654 वादों का निस्तारित किया गया। जिसमें कुल 106132721 रुपये की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया।

      मनोज कुमार सिंह गौतम पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा कुल 29 वाद निस्तारित किये गये, जिस पर कुल 12669692 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति निर्धारित की गयी। 

    बैंक रिकवरी से सम्बन्धित 836 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा बैंक सम्बन्धित ऋण मु0 51547573 रुपये वसूल किये गये।

    पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 42 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें 31 मामलों में सायला को मु0 3778000 की समझौता राशि प्रदान करायी गयी।

    न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट द्वारा विद्युत से सम्बन्धित कुल 82 वाद निस्तारित किये गये।

    सम्बन्धित मजिस्टेªट न्यायालयों द्वारा 2547 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया  138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम के 11 मामलें तथा अन्य प्रकार के 15 मामलों का निस्तारण किया गया।

    सिविल न्यायालय द्वारा कुल 192 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें मु0 34121381 रु0 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।

        प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालयों द्वारा फौजदारी के 3781 वादों, राजस्व के 803 वाद, अन्य प्रकार के 5235 का एवं नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 22 वादों, विद्युत बिल से

सम्बन्धित 49 वादों का निस्तारण किया गया। 

    प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के निस्तारण हेतु प्राप्त 10 प्रार्थना पत्रों का सम्बन्धित पीठों द्वारा समाधान कराया गया।

       इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13654 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल 106132721 रुपये की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया।