निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में शत-प्रतिशत दर्ज कराये : D.M

 जौनपुर।  जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त तहसीलदार को अवगत कराया है कि प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में शत-प्रतिशत दर्ज कराये जाने हेतु 20 मई से 20 जून 2022 तक विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। 

 उक्त के क्रम में 20 मई से 26 मई तक राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जाना है। 27 मई से 31 मई तक क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा परिषदादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 में दी गई व्यवस्था लेखपाल द्वारा ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किया जाना, 01 से 07 जून 2022 तक राजस्व निरीक्षकों द्वारा परिषदादेश 29 अक्टूबर 2018 में दी गई व्यवस्था राजस्व निरीक्षक जांच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किया जाना, 08 जून से 14 जून तक राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामांतरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख सॉफ्टवेयर में अद्यावधिक करना, 15 जून से 17 जून 2022 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने के अवशेष नहीं है। 18 जून से 20 जून 2022 तक अभियान के अंत में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनसे अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच कराई जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। 

31 मई 2022, 10 जून 2022 एवं 20 जून 2022 को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइट पर फीड करना, 25 जून 2022 को जनपद द्वारा परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा है।

 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए 10 दिसंबर 2020 में विहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं एवं अभियान की प्रगति सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से फीड कराना सुनिश्चित करें। अभियान की समाप्ति के उपरांत निर्धारित प्रारूप (संलग्न-1) पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। प्रकरण शासन स्तर से निर्धारित 100 दिन की कार्ययोजना में सम्मिलित है। अतएवं शीर्ष प्राथमिकता एवं व्यक्तिगत ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उपरोक्त अभियान हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से अपरा