अग्निपथ भारत को आर्थिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ किये जाने का एक दूरगामी योजना है

जौनपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना के सम्बन्ध में शान्ति व्यवस्था हेतु बैठक सम्पन्न जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु अग्निपथ योजना के सम्बंध में हो रहे विरोध एवं प्रदर्शन के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के हेतू बैठक आयोजित हुई। 

 बैठक में जिलाधिकारी ने अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुये बताया कि यह भर्ती प्रकिया पुराने भर्ती से बिल्कुल अलग है। पुरानी व्यवस्था मे कोई परिवर्तन नही किया गया है। किसी भी प्रकार का विरोध करने से पहले योजना को समझ लें। यह योजना भारत को आर्थिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ किये जाने हेतु एक दूरगामी योजना है। यह योजना युवाओं को रोजगार/ स्वरोजगार के साथ-साथ आर्थिक रूप से सक्षम करने एवं भविष्य में अन्य क्षेत्रों में पुनः रोजगार हेतु स्वर्णिम अवसर प्रदान किये जाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के द्वारा सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना अगले सप्ताह में थल सेना व वायु सेना द्वारा जारी की जायेगी। 

योजना के बारे में पूर्ण जानकारी के अभाव में समाज में जो मिथक व भ्रान्तियां है उसे दूर करने के लिए सभी से अनुरोध किया कि युवाओं को सटीक जानकारी पहुंचाने व उन्हें शीघ्र ही प्रारम्भ हो रही भर्ती प्रकिया की तैयारी करने एवं उनके बेहतर भविष्य हेतु प्रेरित करें।

 क्षेत्राधिकारी जितेंद्र दुबे ने भी इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुये अवगत कराया कि जो भी युवा/अभिभावक इस योजना के बारे में कोई भी सुझाव या मन्तव्य देना चाहते हैं, वे कानून की परिधि में रहकर ज्ञापन के रूप में शान्तिपूर्ण तरीके से अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। 

 बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुये बताया गया कि जो भी युवा इस योजना से रोजगार प्राप्त करते हैं, वे चार साल के बाद राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार अथवा निजी क्षेत्र की प्रतियोगी परिक्षाओं में वरीयता प्राप्त कर पुनः रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का विरोध प्रदर्शन करते हुये जो युवा उपद्रव फैलाते हुए पाये जाते हैं, वे चरित्र सत्यापन (पुलिस वैरीफिकेशन) के अभाव में भविष्य में किसी भी सेवायोजन हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश ने उपस्थित सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों बंधुओं से आग्रह किया कि वे सेना में तैयारी करने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर गहन सम्पर्क कर इस योजना के दूरगामी परिणामों से युवाओं एवं उनके अभिभावकों को अवगत करायें तथा उन्हें अराजक तत्वों से दूर रहने हेतु सचेत भी करें ताकि वे अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ सकें। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री, जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, ले.कर्नल विजय अहलावत तथा सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकगण एवं जनपद के कोचिंग सेंटर के संचालक उपस्थित रहे।