मदरसों के लिए योगी ने बनाया है यह प्लान, आज किया एलान

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मदरसों को बंद करना कोई हल नहीं है। मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। संस्कृत विद्यालयों का भी यही करना चाहिए। योगी ने कहा कि मदरसों को कम्प्यूटर से जोड़ना होगा। सीएम ने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अराजकता का शिकार न हो। वह अपने समाज के साथ मिलकर इस राष्ट्र को सशक्त बनाने और एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना में अपना योगदान दे सके।
यूपी की राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों के क्षेत्रीय विकास समन्वय सम्मेलन का आज आगाज हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी समेत देश के नौ राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, चंडीगढ़ और उत्तरप्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
विधान भवन के तिलक हॉल में सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम अल्पसंख्यक कल्याण की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पर बेहद अहम जिम्मेदारी है।
योगी ने कहा कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो हमें दिव्यांग कहा जाता है। अगर समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, तो वह अपने आपको उपेक्षित महसूस करता है। मुख्तार अब्बास नकवी की तारीफ करते हुए योगी ने कहा कि जबसे वे मंत्री बने हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और उसके बाद से सूबे में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है।
  सीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट चलाया जा रहा है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में ही 100 से अधिक कार्ययोजनाओं की शुरुआत अल्पसंख्यकों के लिए की गई है। योगी ने दावा किया कि राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया और 37 लाख राशन कार्ड दिया गया है। बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लिए काम किया गया।

इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सीधे तौर पर केंद्र की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। साथ ही सम्मेलन में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। इतना ही नहीं, अपने-अपने राज्यों में चल रहे अल्पसंख्यक योजनाओं को लागू करने पर भी इस सम्मेलन में चर्चा होगी।