मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा
प्रमुख मांगें:
- पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली
- सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों का निराकरण एवं रिपोर्ट लागू करना
- फ्रीज महंगाई भत्ता (1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक) का एरियर भुगतान
- आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा व समान कार्य के लिए समान वेतन
- स्थानीय निकायों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं व वेतन ढांचे का पुनर्गठन
- शेष राजकीय निर्गमन कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ
- रोडवेज कर्मचारियों से संबंधित समझौतों का क्रियान्वयन
- सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ
- जिला व महिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर चिकित्सा स्वास्थ्य संवर्गों को मूल विभाग में समायोजित करना
- फार्मासिस्ट, लैबटेक्नीशियन व ऑप्टोमेट्रिस्ट की ग्रेड पे ₹4200 करना
- शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा
- सीचपाल, नलकूप चालकों व पशु चिकित्सकों की सेवा नियमावली शीघ्र घोषित करना
कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी:
संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय सिंह, जिला मंत्री सत्य प्रकाश मिश्रा, यूटा के मंत्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद शुक्ला, डीपीए मंत्री मनोज तिवारी, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, उपाध्यक्ष अतहर समीम, इंद्रभान मौर्य, अरुण कुमार सिंह, चंद्रमणि मिश्रा, चंदन सिंह, अतुल सिंह, सर्वेश पाल, विपुल चित्रांशु, राशिद, शिवम यादव, सूरज सिंह सहित दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए।
अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक सरकार मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि आवश्यक हुआ तो आगामी चरण में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें