जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईआरओ एवं एईआरओ स्तर पर पोर्टल पर लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिन एईआरओ के यहां सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए, उन्हें चिन्हित किया। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डॉ. दिनेश चंद्र ने निर्देशित किया कि ईआरओ व एईआरओ गांवों में जाकर नोटिस निर्गत करने के उपरांत साक्ष्य मिलान हेतु अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित करें। उन्होंने कहा कि सुनवाई से कम से कम दो दिन पूर्व संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी हो सके।
बैठक के दौरान नोटिस की कार्यवाही में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली गई और उनका मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को नोटिस प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। अनमैप्ड मतदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के उद्देश्य से गांव-गांव जाकर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानंद झा, जॉइंट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह सहित ईआरओ, एईआरओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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