अभियान का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष सी.बी. सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान उन्होंने संगठन की 10 सूत्रीय मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर किए गए भेदभावपूर्ण प्रावधान को हटाया जाए तथा 1 जनवरी 2026 से पूर्व के पेंशनर्स को भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि गजट नोटिफिकेशन के अनुरूप मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए/डीआर दिया जाए, पेंशन को नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी अनफंडेड बताने का उल्लेख वापस लिया जाए और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इसके अलावा पेंशन राशिकरण की कटौती 10 वर्ष में समाप्त करने और पेंशन को आयकर मुक्त करने सहित अन्य मांगें भी प्रमुख रूप से उठाई गई हैं।
अभियान में जिला मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय, कृष्ण कुमार तिवारी, प्रमोद कुमार सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मदनमोहन सोनकर, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मुकुंदलाल उपाध्याय, गंगाप्रसाद चौबे, लालचंद यादव, रामचंद्र यादव, के.आर. सोनकर सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल रहे।
संगठन ने बताया कि जल्द ही बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर एकत्र कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
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