थानों में दलाल न घुसें, कार्यवाही में न हो भेदभाव
https://www.shirazehind.com/2017/03/blog-post_475.html?m=0
जौनपुर। प्रदेश में नई सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस महकमे में अपेक्षित बदलाव के लिए डीजीपी ने एक पत्र से पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पत्र के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। डीजीपी ने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि थानों और कोतवाली में दलालों का प्रवेश पूर्णतय वर्जित कर दिया जाए। साथ ही गोवध और तस्करी पर भी लगाम लगाई जाए। यदि मुख्यमंत्री के आदेशों का कहीं भी उल्लंघन की सूचना मिली तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश के पुलिस मुखिया जावीद अहमद ने पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में पेशेवर एवं संगठित रूप से अवैध खनन, अवैध लकड़ी कटान, अवैध पशु तस्करी, शराब तस्करी, अवैध बस संचालन व अन्य प्रकार के घोर आपत्तिजनक अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। थानों पर आने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ सही व्यवहार एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कराई जाए। किसी भी दशा में ¨लग, जाति, धर्म अथवा पहुंच आदि के आधार पर भेदभाव न होने पाए। थानों पर दलालों का आना-जाना या उन्हें संरक्षण देने पर उत्तरदायित्व थाना प्रभारी और सर्किल के क्षेत्राधिकारी का होगा।
पशु तस्करों पर भी प्रभावी कदम उठाया जाए। प्रदेश में पशु तस्करी और गोवध की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पशु तस्करी होने पर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्र में लिखा है कि सभी सार्वजनिक स्थलों चैराहों, बाजार, मॉल्स, पार्क एवं अन्य स्थान सामान्य जन के प्रयोग के लिए हैं। इन जगहों पर असमाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही सभी प्रकार के पेशेवर एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दौरान जाति, धर्म अथवा लिग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
पशु तस्करों पर भी प्रभावी कदम उठाया जाए। प्रदेश में पशु तस्करी और गोवध की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पशु तस्करी होने पर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्र में लिखा है कि सभी सार्वजनिक स्थलों चैराहों, बाजार, मॉल्स, पार्क एवं अन्य स्थान सामान्य जन के प्रयोग के लिए हैं। इन जगहों पर असमाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही सभी प्रकार के पेशेवर एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दौरान जाति, धर्म अथवा लिग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
