जौनपुर। एक तरफ केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रखी है वही कोरोना के चलते अपना काम धंधा छोड़कर अपने गांव वापस लौटे परदेशी कामगारों को भी खेती किसानी के माध्यम से उन्हे घर में ही रोजगार देने पर दोनो सरकारे ने बल दिया है। दोनो सरकारो की मंशा पर पानी फेर रहे है कृषि विभाग के अधिकारी। जिले में तैनात अफसर कितने नखादे और निक्कमे है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते है कृषि उपनिदेशक को यूरिया का सरकारी दाम ही नही मालूम है। आज जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कलेक्टेªट मिटिंग हाल में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक किया। समीक्षा में वाणिज्य कर विभाग,स्टांप एवं रजिस्टेªशन,परिवहन,विद्युत एवं नगरीय निकाय मासिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए उपरोक्त विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बैठक में मौजूद कृषि उपनिदेशक से डीएम ने यूरिया का सरकारी दाम पुछा तो वे नही बता पाये। जिस पर जिलाधिकारी का तेवर तलख हो गया उन्होने फटकार लगाते हुए उनसे भी स्पष्टीकरण मांग लिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते है जब कृषि विभाग के बड़े अफसर को यूरिया का दाम ही नही पता है तो किसानो की माली हालत सुधारने के प्रति कितना गम्भीर होगंे।
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