मुआवजे के लटकते मामलों को लेकर डीएम सख्त, शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश
किसानों को मिलेगा न्यायोचित मुआवजा, बिचौलियों की नहीं चलेगी दखलअंदाजी : डीएम डॉ. दिनेश चंद्र
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2013 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसानों और एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के बीच मुआवजे को लेकर गतिरोध बना हुआ था। इस मामले में अब तेजी लाई जा रही है। तीन गांवों में मुआवजे का अभिनिर्णय हो चुका है, और अन्य गांवों की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनका पूरा और उचित हक दिया जाएगा। किसी भी बिचौलिये की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। यह मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को सीधे उनके खातों में निर्धारित दर पर मुआवजा मिले।
डीएम ने बताया कि इस मामले को लेकर किसानों और एनएचएआई के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शासन को भी इसकी जानकारी दी गई है। अभिनिर्णय के बाद निर्धारित मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।
डॉ. दिनेश चंद्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग केवल किसानों ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और आवागमन को सरल बनाएगा।
इस मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
