नौपेड़वा और बरईपार में निरीक्षण के दौरान मिलीं अनियमितताएं, एक खाद विक्रेता को नोटिस जारी; जिले में यूरिया-डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता का दावा
जौनपुर। रबी फसलों की बुवाई के बीच खाद की कालाबाजारी और वितरण में मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने गुरुवार को कई उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक छापेमारी कर अभिलेखों और वितरण व्यवस्था की जांच की। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि एक प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने नौपेड़वा स्थित मेसर्स किसान फर्टिलाइजर, कलिंजरा बाजार स्थित मेसर्स चौहान खाद भंडार, तेजीबाजार स्थित मेसर्स अमित कुमार अंकित कुमार तथा बरईपार स्थित मेसर्स रामानन्द प्रदीप कुमार और मेसर्स गुरु कृपा खाद भंडार का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान मेसर्स किसान फर्टिलाइजर, नौपेड़वा पर उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर उसका बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं मेसर्स रामानन्द प्रदीप कुमार, बरईपार के प्रतिष्ठान पर स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर अपूर्ण मिले। इतना ही नहीं, दुकान पर फर्म का नाम भी अंकित नहीं था। इन गंभीर कमियों के चलते संबंधित प्रतिष्ठान का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मेसर्स गुरु कृपा खाद भंडार, बरईपार पर स्टॉक और रेट बोर्ड नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी ने स्थानीय किसानों विजय प्रताप, रामचन्दर यादव और विनोद यादव को अपनी मौजूदगी में उर्वरक का वितरण भी कराया, ताकि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे अपने नजदीकी उर्वरक बिक्री केंद्र से पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही खाद खरीदें। खाद मिलने में किसी भी तरह की समस्या या अनियमितता की शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8419021250 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि जनपद में वर्तमान में 39,154 मीट्रिक टन यूरिया, 13,031 मीट्रिक टन डीएपी और 6,615 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध है। उनके अनुसार जिले में यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों को निर्धारित दर पर उनकी जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है।
खाद वितरण में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन ने रबी सीजन में किसानों को राहत देने और उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी तेज कर दी है।
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