मड़ियाहूं तहसील व कस्बे के लोगों के लिए राहतभरी खबर

जौनपुर।  मड़ियाहूं तहसील व कस्बे में जाम से जूझने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर है। शासन द्वारा जौनपुर-मीरजापुर का फोरलेन मार्ग के तहत चौड़ीकरण कराया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण जहां नेशनल हाइवे विभाग को करना है वहीं कस्बे में रेलवे क्रासिग पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा सई नदी पर एक पुल प्रस्तावित है। इन सभी कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन स्तर पर भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया कराकर निर्माण कराया जाएगा। 

 जौनपुर-मीरजापुर-भदोही मार्ग पर 135 ए के तहत डीपीआर पास किया गया है। इसके तहत इस मार्ग को फोरलेन बनाया जाएगा। जिले के मड़ियाहूं क्षेत्र में कुल 38.5 किमी सड़क आएगी। यह सड़क कुल 24 मीटर चौड़ी होगी। प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए कदम बढ़ाया जाएगा। फिर जिन किसानों की भूमि आएगी उनको चिन्हित करके लिस्ट तैयार की जाएगी। वहां के निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से भूमि का मुआवजा दिया जाएगा।

 रामदयालगंज में सई नदी पर पुल व मड़ियाहूं रेलवे क्रासिग पर ओवरब्रिज जौनपुर से भदोही जाते समय रामदयालगंज बाजार के आगे सई नदी पर एक सकरा पुल है। यह पुल सकरा होने के साथ ही पुराना व जर्जर हो चुका है। ऐसे में आए दिन यहां पर जाम लगता है। इस नदी पर एक नया पुल बनाने के लिए प्रस्ताव 21 अक्टूबर 2020 को भेजा गया है। इसके निर्माण की कुल लागत 47 करोड़ दो लाख रुपये होगी। इसमें पुल की लंबाई 181.30 मीटर व चौड़ाई 7.50 मीटर होगी। इसमें भूमि अधिग्रहण से लेकर निर्माण की कुल राशि होगी। इसी तरह मड़ियाहूं में जंघई-जफराबाद रेलमार्ग पर 30.84 किमी के समपार संख्या नौ स्पेशल पर दो लेन का सेतु बनाया जाएगा। इसके कुल निर्माण की लागत 40 करोड़ एक लाख रुपये आएगी। निर्माण में सेतु का अंश 23 करोड़ 83 लाख व बाकी अंश रेलवे पर खर्च किया जाएगा। इन दोनों ही निर्माण के लिए सेतु निगम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। फिलहाल यह सड़क जब नेशनल हाइवे के 135 ए हो गया है तो इन दोनों का निर्माण इसी विभाग द्वारा कराया जाएगा। मड़ियाहूं में रेलवे क्रासिग पर ओवरब्रिज, रामदयालगंज बाजार के बाद सई नदी पर पुल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जौनपुर-मीरजापुर-भदोही मार्ग पर फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। जिले में 38 किमी सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी। इससे इस मार्ग पर लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना होगा। वहीं कस्बे में जाम का झाम भी खत्म हो जाएगा। शासन से स्वीकृत होकर आने पर टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी, इसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। इसके लिए करीब दो वर्ष का समय लग जाएगा।