सेवा समाप्ति की आशंका पर आउटसोर्स कर्मियों ने प्रमुख सचिव से लगायी गुहार

 

जौनपुर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में आउटसोर्स पर रखे गये कार्मिकों की सेवाएं बढ़ाये जाने को लेकर प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन को पत्रक भेजा गया है। पत्रक के माध्यम से कहा गया कि हम समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों में कुल लगभग 200 कार्मिक वर्ष 2014 एवं 2016 से आउटसोर्स पर रखे गये हैं। 

कर्मचारी नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशानुसाार अपने पदीय दायित्वों एवं उच्चाधिरियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ ससमय सम्पन्न करते आ रहे हैं। निगम द्वारा समय-समय पर हमारी सेवाओं के दृष्टिगत अन्य वैतनिक कार्मिकों की भांति यात्रा भत्ता दिये जाने का आदेश एवं हमारी सेवा में उत्साहवर्धन एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु मानदेय वृद्धि भी किया गया है। निगम में जनपदस्तरीय अधिकारियों अथवा हमारी उपस्थिति प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाण पत्र पर हमारे कार्य का संक्षेप वर्णन एवं कार्यव्यवहार निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है जिसके फलस्वरूप ही हमारा मानदेय हमको मिलता है परन्तु वर्तमान में निगम के उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा विगत 2 माह से हम लोगों की सेवा समाप्त कर अपने सुविधानुसार नये कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से किये जाने की मंशा से हमारी सेवा अपने कार्यालय आदेश द्वारा 1 से 31 जुलाई तक तथा पुनः कार्यालय आदेश द्वारा 1 से 41 अगस्त बढ़ाया गया।

 निगम मुख्यालय के पत्रांक हम प्रार्थीगण में से लेखा एवं वसूली का कार्य कर रहे कार्मिकों को लेखा एवं वसूली सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को सघन अभियान के रूप में पूर्ण कराये जाने एवं तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु 18 से 23 जुलाई तक यूपी नेडा प्रशिक्षण केन्द्र देवा रोड चिनहट लखनऊ में कराया गया है। उक्त साप्ताहिक कार्यक्रम में हम कार्मिक मनोयोग से अपने अभिलेखों को पूर्ण कर सम्बन्धित जांचकर्ता से सत्यापित भी करा लिये हैं। प्रदेश के जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के रिक्त चल रहे पदों पर समस्त जनपदों में अधिकारियों की तैनाती किये जाने के बावजूद निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के लिये चलाये जा रहे रोजगारपरक योजनाओं की उक्त जनपदस्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रगति बढ़ाये जाने के बजाय हमारी सेवा समाप्त कर अपनी सुविधानुसार नये कार्मिको का आउटसोर्स के माध्यम से चयन कराने में रूचि लिया जा रहा है जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने सम्बन्धी उत्कृष्ट विचारधारा के विपरीत है। इस आशय की जानकारी आउटसोर्स कर्मचारी पवन प्रजापति ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

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