शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर महासंघ सतर्क, टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने की उठी मांग
उन्होंने कहा कि महासंघ का अभियान इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कराने के लिए सरकार और केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष विधिक पहलुओं को रखा जाएगा। यह अभियान प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करीब 23 शिक्षक संगठनों की एकजुटता के साथ चलाया जा रहा है।
आंगनबाड़ी अध्यक्ष सरिता सिंह ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा के लिए बाध्य करना पूरी तरह अनुचित है। एआरपी संघ के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने आरोप लगाया कि विभागीय नियमों की अनदेखी कर सेवा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
डॉ. सुरेश मौर्य (एआरपी) ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के समय एनसीटीई द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी कर चुके थे, ऐसे में 22-25 वर्ष की सेवा के बाद पुनः परीक्षा देना तर्कसंगत नहीं है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राममूरत यादव ने कहा कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के विपरीत नियम लागू कर शिक्षकों को परीक्षा के लिए बाध्य करना मानसिक उत्पीड़न के समान है।
वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि 13 अप्रैल को शाम 4 बजे बीआरपी इंटर कॉलेज मैदान से मशाल जुलूस निकालकर शहीद स्तंभ, कलेक्ट्रेट और विकास भवन जौनपुर तक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं प्रशांत मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि यह अभियान केवल टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों के मानसिक उत्पीड़न को रोकने और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास भी है।
इस मौके पर सुमन देवी, अजीत कुमार, शाहिद अख्तर खान, श्रीपाल यादव, सुशीला देवी, रामसागर, राजेश, गौतम, अशोक, संदीप सिंह, अजय, रणजीत सिंह, विकास जायसवाल, अजय सिंह, किरन, सुनीता पाल, राजेंद्र, राकेश, सुशील, दिनेश सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक का संचालन राममूरत यादव ने किया।
