बिजली कटौती से नाराज़ व्यापारी और ग्रामीण फूटा गुस्सा, जेई के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन
"जेई हटाओ – बिजली व्यवस्था सुधारो" के नारों से गूंजा बाजार, व्यापारियों ने दी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी
लोगों ने हाथों में "बिजली विभाग मुर्दाबाद", "जेई हटाओ – बिजली व्यवस्था सुधारो" जैसी लिखी तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मात्र 8-9 घंटे ही हो रही है, जबकि शासन के निर्देशानुसार यह कम से कम 18 घंटे सुनिश्चित होनी चाहिए।
"बिजली के बिना कारोबार ठप, फिर भी विभाग धमकाता है" - व्यापारी
व्यापारियों का आरोप है कि जब भी वे जेई गुंजन यादव से बिजली की समस्या को लेकर संपर्क करते हैं, तो वह न केवल उन्हें टालते हैं, बल्कि धमकी भरे लहजे में जवाब देते हैं – “तुम्हारे यहाँ लोड कितना है, मैं आकर चेक करूंगा और कार्रवाई करूंगा।”
इस व्यवहार से व्यापारियों में जबरदस्त नाराज़गी है। वे चाहते हैं कि जेई का तत्काल स्थानांतरण हो।
व्यापार मंडल और ग्राम प्रधान हुए शामिल, प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम
व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार मोदनवाल और ग्राम प्रधान दिलीप मोदनवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग पर व्यवसायियों के साथ भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया।
ग्राम प्रधान का कहना था –
"व्यवसाय बिजली पर निर्भर है, हम व्यवसायिक उपभोक्ता हैं, फिर भी बिजली विभाग हमारा शोषण कर रहा है। यदि बिजली नहीं होगी तो रोज़गार कैसे चलेगा?"
व्यापार मंडल ने मांग की कि मुफ़्तीगंज के लिए एक अलग फीडर बनाया जाए या नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित हो, जिससे ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिले।
इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें प्रमुख थे –
सचिन गुप्ता विक्की, विशाल मोदनवाल, गुड्डू अग्रहरि, शीतला प्रसाद अग्रहरि, कपिल देव मोदनवाल, गौरी शंकर, उर्मिला देवी, सत्य प्रकाश बंटी सोनी, भागीरथी मोदनवाल, विवेक मोदनवाल, पिंटू गुप्ता, वीरेंद्र चौरसिया, दिलीप सोनकर, रतन जायसवाल, प्रवीण हीरु, आकाश गुप्ता आदि।
अंतिम चेतावनी: समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन
व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो वे मजबूर होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जाएंगे।
मुफ़्तीगंज में बिजली व्यवस्था को लेकर व्यापारी और आमजन का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। यदि विभाग ने जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो यह विरोध आंदोलन का रूप ले सकता है।
