आनलाइन स्थानांतरण, सरकारी झुनझुने के अलावा कुछ नहीं

 JAUNPUR। प्रदेश सरकार के उप-मुख्यमंत्री, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं और अपने विभागों में नित नये-नये एवं अनूठे प्रयोगों के लिए भी जाने जाते हैं का एक नया प्रयोग सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आनलाइन स्थानांतरण के रूप में सामने आया है। यद्यपि कि संगठन द्वारा आर्थिक शोषण रहित आनलाइन स्थानांतरण के लिए लम्बे समय से संघर्ष किया जा रहा है और जब सरकार इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ी तो यह आशा जगी थी कि कदाचित शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी सुविधानुसार, भ्रष्टाचार मुक्त ढंग से सम्पन्न हो सकेगा। लेकिन वाह रे शिक्षा विभाग और उसके अधिकारी गण आपने तो सरकार की नीतियों को ही पलीता लगा दिया। उक्त बातें कहते हुए उ0 प्र 0मा0शि0 संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सिंह ने अवगत कराया है कि विभाग द्वारा आनलाइन स्थानांतरण के लिए जो रिक्त पद दर्शाए गए हैं, वे सही नहीं हैैं। अधिकांश जनपदों में विभागीय अधिकारियों और प्रबन्धकों की मिली भगत से रिक्त पदों की सही सूचना शासन को प्रेषित ही नहीं की गई है जिससे शिक्षकों का आनलाइन स्थानांतरण टेढ़ी खीर बनकर रह गया है।यदि सरकार वास्तव में आनलाइन स्थानांतरण के प्रति संवेदनशील है तो उसे सभी जनपदों से विगत 10 वर्षों में रिक्त होने वाले पदों, रिक्ति का कारण अधियाचन प्रेषण की स्थिति, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण मंगाते हुए उनके परीक्षणोपरान्त ही वर्तमान में रिक्त पदों की सूचना शिक्षकों को उपलब्ध करायी जाये जिससे कि उन्हें मनचाहा /सुविधानुसार स्थानान्तरण की सुविधा मिल सके। सत्र्आरम्भ की स्थिति को देखते हुए यदि आनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया में अधिक समय लगने की सम्भावना हो अथवा कोई विशेष अड़चन हो तो सरकार से आग्रह है कि तत्काल पूर्व की भांति इस वर्ष भी आफलाइन स्थानांतरण किए जांय। यदि विभाग द्वारा आनलाइन स्थानांतरण ही किए जाने के निर्णय को आगे बढ़ाना है तो, रिक्तियो की प्रकाशित सूची को संशोधित करते हुए और सभी जनपदों में रिक्त सभी पदों को सम्मिलित करते हुए नयी सूची नहीं प्रकाशित की जाती है तो संगठन संघर्ष के लिए विवश होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग एवं सरकार पर होगा।