काशीराम आवास में पचास प्रतिशत लाभार्थी मिले अपात्र, अब जिला प्रशासन करेगी यह कार्रवाई

जौनपुर। जिला प्रशासन ने मंगलवार को काशीराम आवास सिद्दीकपुर का निरीक्षण किया तथा जांच पड़ताल किया। जांच में पचास प्रतिशत लोग अवैध पाये गये है। इसमें कुछ लोग अपने आवास को भाड़े पर दे रखा है, कुछ लोग ताला बंद करके कही और रह रहे है। अपात्रों को आवास खाली करने का नोटिस जारी होने जा रहा है। यह खबर मिलते ही अपात्रों में हड़कंप मच गया है । 

बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने गरीबों को घर दिलाने के लिए सिद्दीकपुर में कुल 960 आवास बनवाकर सन् 2010 में गरीबों को दिया था। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गयी। भारी संख्या में अपात्रों को आवास एलाट करके गरीबों के हक पर डाका डाला गया था। यही लोग अपने आवास को किराये पर उठा दिया या तो अपने आवास में ताला बंद करके कब्जा कायम रखा है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से हुई जिसको संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को एसडीएम सदर द्वारा गठित टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। ज्वाइंट मजिस्टेªट व एसडीएम सदर हिमांशु नागपाल ने बताया कि जांच में पचास प्रतिशत अवैध पाये गये है। इसमें कुछ लोगो द्वारा अपना आवास भाड़े पर दिया है तथा कुछ लोग अपने आवास में तालाबंद करके कब्जा किया है। इन सभी लोगो को आवास खाली करने की नोटिस दी जायेगी। खाली होने के बाद उन आवासों को गरीबो को दिया जायेगा। 

यह खबर मिलते ही अपात्रो में हड़कंप मच गया है। ये लोग आनन फानन में काशीराम आवास पहुंचकर किरायेदारो से अपना आवास खाली कराने का प्रयास कर रहे है जो लोग अपने आवास का ताला कई वर्षो से नही खोला था आज अपना आवास खोलकर साफ सफाई करा रहे है।  हिमांशु नागपाल ने कहा कि वहा पर कुछ शोहदो द्वारा महिलाओं से छेड़खानी करने की शिकायत भी मिला जिस पर पुलिस द्वारा आज फ्लैग मार्च भी कराया गया है। 

 


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