तिलकधारी लॉ कालेज की उदासीनता का दंश झेल रहे है छात्र : विकास तिवारी

 जौनपुर।   बार काउंसिल अॉफ इण्डिया द्वारा तिलकधारी लॉ कालेज जौनपुर सम्बद्ध VBSPU जौनपुर उ0प्र0 , L.Lb. तीन वर्षीय कोर्स के लिए पाठ्यक्रम सत्र 2010-11 तक ही वैध था | सत्र 2010-11 के बाद टी0डी0 लॉ कालेज जौनपुर का पास आउट छात्र यदि इस आशय से दिल्ली प्रान्त जाये की वह सुप्रीम कोर्ट में विधिक व्यवसाय करेगा तो ऐसी परिस्थिति में बार काउंसिल अॉफ इण्डिया और बार काउंसिल अॉफ दिल्ली अधिवक्ता पंजिकरण करने से मना कर दें रही है,  कारण टी0डी0 लॉ कालेज जौनपुर ने बार काउंसिल अॉफ इण्डिया को रिनुवल फिस नही जमा किया है,  जबकी टी0डी0 लॉ कालेज जौनपुर प्राचार्य कह रहे है फिस ड्यूली पेड है कुछ पेंडिगं नही है | लेकिन बार काउंसिल अॉफ इण्डिया द्वारा यह लिखित सूचना उपलब्ध करायी गयी है की टी0डी0 लॉ कालेज द्वारा रिनुवल फिस पेमेंट नही है, उक्त कालेज में तीन साल का कोर्स पांच वर्ष मे पूरा होता है लेकिन प्रमाण पत्र सेम ईयर में जारी किया जाता है,  लॉ उत्तीर्ण छात्र कालेज की पूरी फिस जमा करने के बाद भी परेशानी छेल रहे है | ऐसे में प्रश्न यह है की क्या बार काउंसिल अॉफ इण्डिया कि भी फिस जमा करने के लिए छात्र जिम्मेदार है | कालेज फिस को छात्र बिना किसी बिलम्ब के जमा करते है जबकी प्रकरण यह है की टी0डी0लॉ कालेज जौनपुर ने समय से बार काउंसिल अॉफ इण्डिया को फिस नही जमा किया , जिस कारण से कालेज बार काउंसिल अॉफ इण्डिया द्वारा बैध नही रहा | इससे छात्रो के मौलिक अधिकारो का हनन हो रहा है तथा एडवोकेट ऐक्ट 1961 का खुला उलंघन हो रहा है | टी0डी0 लॉ कालेज के उत्तीर्ण छात्र विधिक व्यवसाय नही कर पा रहे है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का उलंघन है |टी0डी0 लॉ कालेज जौनपुर द्वारा कानूनी रूप से अपने दायित्व का निर्वहन न करने से छात्रो का भविष्य खराब हो रहा है जबकी भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)g हमे विधिक व्यवसाय का अधिकार प्रदान करता है  साथ में भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 और 32 हमे संवैधानिक उपचार प्रदान करता है |
भारतीय संविधान की धारा 226 और 32 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण में छात्रो द्वारा क्रमश: उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बार काउंसिल अॉफ इण्डिया,  रजिस्टार VBSPU जौनपुर,  प्रिंसिपल टी0डी0 लॉ कालेज,  को पार्टी बनाया जायेगा,  कोर्ट से छात्र अधिकार सुरक्षा की मांग की जायेगी |लेकिन उपरोक्त कदम उठाने से पूर्व , जिलाधिकारी जौनपुर से  छात्रो के भविष्य से जुडी समस्या को गम्भीरता से लेने का आग्रह किया गया है तथा हस्तक्षेप कर अविलम्ब मामले को सुलझाने की मांग पत्रक देकर की गयी है |पत्रक देने वालो मे प्रमुख रूप से विकास तिवारी एडवोकेट, मुकेश यादव,  सर्वेश यादव,  प्रदीप पाण्डेय,  नीरज पाठक, चन्द्रेश यादव,  राहुल सिंह,  अतुल सिंह, दिनेश बालाजी,  श्रीनिवास दूबे,  अनिल सोनकर, आदर्श तिवारी,  नवीन तिवारी आदि उपस्थित रहे.|