ईट निर्माता समिति ने दिया धरना

  जौनपुर। जिला ईट निर्माता समिति ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया तथा मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा। महामंत्री अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मूल्य कर सवंर्धित कर प्रणाली लागू होने पर प्रारंभ में विभाग द्वारा ईट भट्ठों पर समाधान योजना लागू न करने पर ईट उद्योग से प्राप्त होने वाला राजस्व आधा हो गया। विभाग द्वारा किये गये प्राविजनल कर निर्धारण आदेशों से अपीलीय आदेशों की संख्या अधिक हो गयी। वैट कर प्रणाली लागू होने पर फिर समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया जिसमें प्राविजन कर निर्धारण आदेशों से अपीलीय वाद न के बराबर रह जाते हैं। जिससे सरकारी अधिकारियों का समय, ऊर्जा और वित्तीय संसाधानों की बचत होती है। समाधान योजना के तहत जाम किया जाने वाला कर ग्राहक से नहीं वसूला जाता। ईट निर्माता सीधे ग्राहकांें को ईटों की बिक्री करता है, इसमें कोई विचैलियां नहीं होता। उन्होने कहा कि जीएसटी के तहत 75 लाख तक के टर्न ओवर पर स्वतः समाधान योजना प्रभावी रहने का प्राविधान किया गया है। अन्य वक्ताआंे ने कहा कि फलाई ऐश ब्रिक्स से हानिकारक किरणों का विकीरण होता है जिससे इससे निर्मित आवासों में रहने वाले लोगों को अस्थमा टीबी व अन्य कई प्रकार की चर्मरोग की चपेट में आना अवश्यभांवी है। उद्यमियों का विभागीय उत्पीड़न से बचाव किया जाना जरूरी है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह सहित दर्जनों ईट भट्ठा मालिक मौजूद रहे।