राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37251 मामलें हुए निस्तारित

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन व कुशल निर्देशन तथा श्री रणजीत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं श्री प्रशांत कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में 14 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, जनपद न्यायाधीश जौनपुर द्वारा मॉं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रीता कौशिक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण, अपर प्रधान न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

            प्रभारी पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण श्रीमती अपर्णा देव द्वारा क्षतिपूर्ति के 45 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 39 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू0 2,72,50,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी।

           न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा वसूली के 01 वाद का निस्तारण करते हुए 1,05,020 में समझौता कराया गया एवं विद्युत के 54 वादों का निस्तारण कराया गया।

          पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 124 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़ि़ता को मु0 1,07,05,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी।

        विभिन्न मजिस्टेªट न्यायालयों द्वारा 2540 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू0 2,09,490 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन0 आई0 एक्ट के 05 मामलों का निस्तारण कराया गया तथा अन्य प्रकार के 219 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 5,660 दिलाया गया।

          सिविल न्यायालय द्वारा कुल 39 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 24,81,471 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

         प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 4 मामलों का निस्तारण किया गया तथा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग द्वारा भी मामलों का निस्तारण कराया गया, जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1359 वादों, राजस्व के 411 वाद एवं अन्य प्रकार के 31,313 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 20 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 10 वादों मामलों का निस्तारण किया गया।

          बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी0एस0एन0एल0 आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1113 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु0 6,74,51,096 रुपये का समझौता किया गया।

          इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37251 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू० 10,84,23,062 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।