बिना मान्यता के संचालित हो रही हाईस्कूल व इंटर कक्षाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
डमी स्कूलों के खिलाफ तीन सदस्यीय जांच टीम गठित, 1 जुलाई से शुरू होगी पहचान
खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से क्षेत्र के ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की जाएगी, जो मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं। ये स्कूल अक्सर अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से अटैचमेंट के नाम पर छात्रों का पंजीकरण कराकर परीक्षा दिलवाते हैं, जबकि शिक्षण कार्य स्वयं ही करवाते हैं — जो पूरी तरह अवैध है।
इस तरह के डमी स्कूल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करते हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें बीएसए और खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
इस कार्रवाई की भनक लगते ही क्षेत्र में ऐसे डमी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा का व्यापार करने वाले प्रबंधकों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
शासन की मंशा साफ है — शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और वैधानिकता।
जल्द ही जिले भर में ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी संस्था बिना मान्यता के उच्च कक्षाओं का संचालन न कर सके।
यदि आप चाहें, तो इस विषय पर एक जागरूकता अभियान या रिपोर्ट श्रृंखला भी तैयार की जा सकती है, जिससे अभिभावकों को सही जानकारी मिल सके कि किस स्कूल में पढ़ाना सुरक्षित और वैध है।
