विद्यालय पेयरिंग/मर्जर के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संघ: अमित सिंह
27 जून को प्रदेशभर में जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन
उन्होंने कहा कि पेयरिंग/मर्जर की कार्यवाही शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 और बाल अधिकारों के सर्वथा विपरीत है। यह निर्णय विशेषकर ग्रामीण अंचलों की छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल असर डालेगा, जहां अभी भी सामाजिक व आर्थिक कारणों से अभिभावक बच्चियों को दूरस्थ विद्यालयों में भेजने से कतराते हैं।
"शिक्षकों को ठहराया जा रहा है बेवजह दोषी"
संघ ने विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराए जाने को गलत बताया। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि यह दोष विभागीय अधिकारियों की अनुचित मान्यता नीति का परिणाम है, जिन्होंने एक किलोमीटर की परिधि में कई विद्यालयों को मान्यता दी, जिससे छात्र संख्या स्वाभाविक रूप से बंटी। उन्होंने इन मान्यताओं की जांच कर उन्हें निरस्त करने की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशभर में बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों पर विभागीय अधिकारियों की चुप्पी चिंता का विषय है। यदि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता व पहुंच सुनिश्चित करना चाहती है, तो उसे विद्यालय बंद करने की जगह बुनियादी समस्याओं को दूर करना होगा।
27 जून को होगा प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान
शिक्षक संघ ने घोषणा की है कि 27 जून को दोपहर 1 बजे प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक संगठन की इकाइयां जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगी। इसी क्रम में जिला इकाई जौनपुर द्वारा भी कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पेयरिंग/मर्जर नीति के विरोध में अपनी बात रखी जाएगी।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो रणनीति बनाकर बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा।
यदि आप चाहें तो इसके साथ "विशेष रिपोर्ट" या "पृष्ठभूमि में पेयरिंग नीति क्या है?" जैसे कॉलम भी जोड़ सकते हैं, जिससे पाठकों को विषय की व्यापक जानकारी मिल सके।
