TET की अनिवार्यता के विरोध में भड़के शिक्षक, विधायक को सौंपा ज्ञापन
प्रदेशीय महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि RTE एक्ट 2009 में संशोधन कर भारत सरकार ने 2017 का राजपत्र जारी किया, जो शिक्षकों पर अन्याय है। पहले से कार्यरत शिक्षकों पर सेवा बनाए रखने के लिए TET अनिवार्य करना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है।
जिलामंत्री डॉ. भानु प्रताप राव ने कहा कि जब तक 2017 के राजपत्र में संशोधन नहीं होगा, तब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिल पाएगा। बदलापुर अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है कि "खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते", लेकिन इसके विपरीत फैसला शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
इस अवसर पर प्रदेशीय उपाध्यक्ष राय साहब यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण यादव, कोषाध्यक्ष शिलाजीत, रवीन्द्र प्रसाद तिवारी, चंद्र प्रकाश यादव, शशिधर तिवारी, सत्य नारायण यादव, आलोक यादव, देवेश मिश्र सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
