चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग व बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर कारावास व जुर्माने का प्रावधान – जिलाधिकारी
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोर एवं चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत धारा-15 में दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार अधिनियम के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषी को अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन 5000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, यदि यह उल्लंघन एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है तो दोषी को 7 वर्ष तक के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्रों में चाइनीज मांझे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर भंडारण को नष्ट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी निकाय क्षेत्र में चाइनीज मांझे का भंडारण या विक्रय पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा अब तक पौधारोपण के पश्चात जीवितता सफलता प्रतिशत की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है, वे दो दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा वृक्षारोपण के लक्ष्य, पौधों के अनुरक्षण, सुरक्षा, सिंचाई, जीपीएस इनेबल्ड वाहन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) अजय अम्बष्ट, अपर जिला अधिकारी (वि./रा.) परमानंद झा, डीएफओ प्रोमिला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
