मेडिकल रिपोर्ट के लिए धन उगाही

 जौनपुर। भुक्तभोगियो के लिए शासन के आदेश निर्देश कितने कष्टकारी होगे इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे अपने ही चिकित्सीय परीक्षण के प्रति प्राप्त करने के लिए अनेक हुक्मरानो  के कार्यालयो में चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसी दुर्घटना या मारपीट में चिकित्सीय परीक्षण पुलिस द्वारा कराने की व्यवस्था फर्जी परीक्षण पर अंकुश लगाने के लिए की गयी है। पुलिस भुक्तभोगियो का सरकारी चिकित्सालय में परीक्षण कराकर रिपोर्ट अपने पास रख लेती है। भुक्तभोगी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट  की प्रति चाहता है तो उसे पुलिस अधिकारियो  से लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियो  तक का चक्कर लगाना पड़ता है उसके बाद भी सब कुछ विभाग की इच्छा पर है। जब मारपीट अथवा कोई घटना में हो जाती है तो भुक्तभोगियों  द्वारा अपने चिकित्सीय परीक्षण की प्रति थाने से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  तक मांगी जा रही है लेकिन कोई  देने को तैयार नहीं होता  ।  थाना जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी के पास भेजा जाता है। हलफनामा बनवाने के लिए कहा जाता है। भुक्तभोगी थाना, अस्पताल व मुख्य चिकित्साधिकारी का चक्कर महीने से लगा रहा है लेकिन उसे अपने ही परीक्षण की प्रति प्र्राप्त नहीं हो  पा रही है। भुक्तभोगी का आरोप है कि थाना पुलिस और  अस्पताल सुविधा शुल्क लेकर लोगो को  चिकित्सीय प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करा देते हैं जो  नहीं देता है उसे इसी तरह से दौड़ाया जाता है।