आवास घोटालाः विकास भवन पर राज्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

 आवास घोटालाः सचिव के समर्थन में उतरे कर्मचारी
अभोली विकासखंड के शेरपुर गोपलहां गांव का मामला
भदोही। जिले के अभोली विकासखंड के शेरपुर गोपलहां गांव में 45 फर्जी आवास आंवट का मामले की जंग अब सड़क पर उतरती दिखती है। इस मामले में महिला ग्राम प्रधान, उसके पति और ग्राम पंचासत सचिव के खिलाफ जिलाधिकारी की ओर से पंाच आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। जांच में भारी गड़बडी पकड़ी गयी थी। फर्जी बीपीएल आईडी के जरिए अपात्रों को इंदिरा आवास बांट दिया गया। इस मामले में जब ग्राम पंचात सचिव का गला फंस गया है तो राज्यकर्मचारी संगठन उसके समर्थन में आ गया है। गुरुवार को इस मामले मे विकास भवन पर राज्यकर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सीडीओ का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों संघ धर्मराज यादव का दावा है सचिव निदोष है। उसके खिलाफ प्राथमिकी न दर्ज की जाय। उनका आरोप यह भी है कि मामले में बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह गलत है।
45 अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल की फर्जी आईडी लगा आवास आवंटन कर दिया। डीएम के आदेश के बाद जांच में पोल खुलने पर महिला ग्राम प्रधान पति और सचिव संग पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम ने परियोजना निदेशक को आदेश दिया है। इसमें 08 से अधिक का घोटाला किया गया है। पैसे लेकर संबंधित लोगों पर आवास बांटने का आरोप है। 2014-2015 में गांव के गरीबों के लिए 84 इंदिरा आवास का आवंटन हुआ था। जिसमें आरोप है कि ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी और उनके पति लालबहादुर और ग्राम पंचायत सचिव शेषमणि पांडेय की मिली भगत से गरीबों के लिए आंवटित इंदिरा आवास संपंन लोगों को बांट दिया गया। इस मामले की जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसकी जांच जिसकी जांच सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता को दिया गया था। 30 जून को इसकी जांच पूरी कर कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गयी। जांच में यह पाया गया कि 84 इंदिरा आवासों में 45 फर्जी लोगों को आवास बांट दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पात्र बीपीएल लाभार्थियों की आईडी अपात्रों में लगा उन्हें आवास बांट दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने मुख्य विकास अधिकारी को महिला ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी उनके पति लालबहादुर के अलावा अभोली विकासखंड के लेखाधिकारी प्रभात कुमार व आरोपी कृष्ण कुमार समेत पांच लोगों को खिलाफ यह आदेश दिया है। उसी मामले को लेकर राज्यकर्मचारी संगठन सचिव के पक्ष में लामबंद हो रहा है।