गरीबों को छत नही मिली, जबाब दे अफसर

 जौनपुर। इंदिरा आवासों के निर्माण की रफ्तार सूबे में धीमी होने के कारण सरकार चिंतित है। इसको लेकर सभी जिलों को चिट्ठी लिखी गई है। पूछा गया है कि वर्ष 2013 से अब तक आवंटित हुए कितने आवास अधूरे हैं और उसके क्या कारण रहे। चिट्ठी आने के बाद विभाग के अधिकारी गणित लगाने में जुट गए हैं। हालांकि अफसर यहां की प्रगति अच्छी बता रहे हैं। हर साल 400 से 800 आवास लोगों को आवंटित हो रहे हैं। निर्माण भी कराया जा रहा है। वर्ष 2013 से अब तक तीन हजार से अधिक आवासों के लिए डीआरडीए ने लाभार्थियों को रकम भेजी है, लेकिन जिले में दस फीसद आवासों का निर्माण अभी चल रहा है। इसका कारण माना जा रहा है कि समय से रकम नहीं मिली। उधर, लोहिया आवास के लिए पहली किस्त डीआरडीए ने जारी कर दी है। इसी माह में लाभार्थी आवासों का निर्माण शुरू करवा देंगे। दूसरी किस्त विभाग नए साल तक जारी करेगा। बताया जाता है कि इन आवासों का निर्माण लाभार्थियों को तीन माह के बीच करना है। शौचालय निर्माण में पंचायती राज विभाग मदद करेगा।