मांगों को लेकर अपना दल ने दिया धरना

जौनपुर। जिला  मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया । अपना दल ने शिक्षा का राष्ट्रीय करण और स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर धरना के माध्यम से राष्ट्रपति को सम्बोधित दस सूत्री ज्ञापन प्रशासन को सौंपा । सभा में वक्ताओं ने कहा कि अगर मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया गया तो अपना दल जनता के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की समाज विरोधी नीतियों को जन- जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा । धरने की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सुनील पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बजट के माध्यम से रोते हुए बच्चे की तरह झुनझुना पकड़ाने का काम किया है केंद्र सरकार को किसानों की परेशानियां और आत्म हत्याये दिखाई नहीं पड़ रही है जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में और प्रदेश के चुनाव 2017 में अपने संकल्प पत्र में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने उपज का समर्थन मूल्य दिलाने और किसानों के कर्ज माफी की बात की थी हकीकत में बीजेपी सरकार कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया आलू किसान बदहाली में जी रहा है आलू का मूल्य न मिलने से आलू किसान मुख्यमंत्री आवास से लगाकर विधानसभा के सामने और जंतर-मंतर दिल्ली में सैकड़ों ट्राली आलू फेंकने का काम किया। सरकार 2022 तक उपज को दुगना करने की बात करती है जब समर्थन मूल्य सरकार नहीं दिला पा रही है तब उपज से क्या तात्पर्य है डीजल और विद्युत के दाम बढ़ने से किसानों की कमर वैसे ही टूट चुकी है बीजेपी सरकार ने सिर्फ किसानों को डायलिसिस के सहारे ऑक्सीजन देखकर जिंदा रखना चाहती है देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि देश का विकास कृषि पर निर्भर है तो फिर कृषि और किसानों की दुर्दशा क्यों गांव में छुट्टा घूम रहे आवारा जानवरों से मुसीबत का सबब बने बने हुए हैं सरकार को चाहिए कि छुट्टा जानवरों की परेशानी से किसानों को जल्द से जल्द राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय जिलाउपाध्क्ष अरविन्द कुमार पटेल ने कहा की प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में कहा करते हैं कि यूपी बोर्ड में दस लाख से अधिक छात्र परीक्षा छोड़ दिये हैं जब शिक्षकों की कमी है तो छात्रों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है मध्यमवर्गीया है सरकार शिक्षा में बजट कम करके ग्रामीण सरकारी शिक्षा को पंगु बना रही है 65हजार करोड़ से घटकर बजट आज 25हजार करोड़ कर दिया गया है जो यह दर्शाता है कि शिक्षा को बेहतर बनाकर सरकार उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है छोटे और मध्यमवर्गीय उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे शिक्षा को राष्ट्रीयकरण अपना दल का हमेशा मांग रही है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और पूरे प्रदेश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाये किसानों और मजदूरों के बच्चों भी आईएस पीसीएस बन सके। मांग किया कि किसानों को घाटे से उबारने के लिए आलू का समर्थन मूल्य सरकार तय करें और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाया जाय गन्ना किसानो के गन्ने का भुगतान अभिलंब कराया जाय उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से फसल को बचाने के लिए गोशाला बनाया जाए या जंगल में नैसगिंक वातावरण तैयार कर छुट्टा जानवरों को रखा जाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र द्वारा दिया गया बजट बहुत ही कम है लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से आम आदमी प्रभावित हुआ है खासकर किसानों पर डीजल के दाम बढ़ाने से परेशानी पैदा कर दिया है सरकार डीजल पर किसानों के लिए सब्सिडी और टैक्स कम कर आम आदमी को राहत दे भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में वर्णित किसान हित में स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाय पीएनबी घोटाला के मास्टरमाइंड नीरव मोदी,विजय माल्या को अविलंब भारत लाया जाए बजट के माध्यम से प्रत्येक रोगी को निरूशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जांच जस्टिस लोया की मौत की सीबीआई जांच ने चार सुप्रीम कोर्ट के जजों के बयानों को भी संज्ञान में लिया जा बैकलॉग के जरिये प्रदेश में आरक्षित वर्ग  के लगभग तीन लाख पदों को शीघ्र भरा जा  धरने में धरने में मुख्य रूप से अनिल पटेल, नरेंद्र पटेल, श्याम धारी पटेल ,रामचंद्र कनौजिया ,चित बहाल पटेल ,राजेंद्र विश्वकर्मा, तीर्थराज सरोज ,डां अरविन्द पटेल, रणबहादूर, सर्वेश यादव,विपिन पटेल, अमर बहादुर चैहान, रमेश मौर्य,राजकुमार बेनबंसी,अनीता शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।