खराब रिजल्ट की टेशन में उड़ने लगी नीद

जौनपुर। शिक्षामंत्री द्वारा परीक्षाफल खराब होने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के बयान ने कइयों की नींद उड़ा दी है। खासतौर पर परेशान हैं वो स्कूल संचालक। जिनके यहां पर स्कूल के नाम पर सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया एवं परीक्षा होती है। वर्ष भर इन स्कूलों में शिक्षकों के नाम पर कोई नजर नहीं आता है, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के लिए भी इनके द्वारा अपने चहेतों को ही शिक्षक दिखाकर कक्ष निरीक्षक बनवाया जाता रहा है, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड की सख्ती से इनका परीक्षाफल 25 से 30 फीसद रहने की भी उम्मीद कम है। बताते है कि जिले के दर्जनों स्कूल तो अपने एजेंट के जरिए पड़ोसी जिलों एवं प्रदेशों के बच्चों का प्रवेश लेते हैं, जिन्हें पास कराने का ठेका लिया जाता है, लेकिन इस बार नकल के सभी प्रयास बेकार गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के चलते परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थापकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष परीक्षा के नाम पर रुपये की वसूली की शिकायतें भी प्रशासन को नहीं मिली हैं। स्कूल संचालक खुद ही रिजल्ट को लेकर पहले से सशंकित थे तो अब डिप्टी सीएम के बयान के बाद नींद उड़ गई है। वजह साफ है अब तक परीक्षा केंद्रों से आए फीडबैक के आधार पर कई स्कूलों का परीक्षाफल 25 फीसद तक भी पहुंचने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर मंत्री अपने बयान पर कायम रहे तो इन स्कूलों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। इधर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक भी परेशान हैं। शहर से देहात तक कई ऐसे कॉलेज हैं, जहां पर पढ़ाई नहीं होती है। स्कूलों में शिक्षक आते हैं, लेकिन कक्षों के बजाए स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं तो कई जल्दी घर चले जाते हैं तो छात्र भी नहीं आते हैं। बीते कुछ वर्षों से इनका केंद्र वित्तविहीन स्कूलों में जाने का इन्हें फायदा मिल रहा था। वित्तविहीन स्कूलों में स्वकेंद्र के तहत छात्राओं को पास होने लायक नकल कराई जाती थी तो इन्हें भी छूट मिल जाती थी। इससे दो-तीन साल से इनका रिजल्ट सुधरा था, अन्यथा पहले तो कई कॉलेजों में रिजल्ट दस फीसद भी नहीं पहुंचता था, लेकिन इस बार वित्तविहीन स्कूलों में भी नकल नहीं हुई है। ऐसे में इन कॉलेजों का परीक्षाफल खराब होना तय माना जा रहा है।