अनुदान के लिए प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

 जौनपुर ।  जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अनुदान के लिए पंचायत स्तर से होने वाले आवेदन से लेकर अधिकारियों की स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑडिट, आय में बृद्धि, खुले में शौच मुक्त गांव और दो वर्ष तक के बच्चों के पूर्ण टिकाकरण के आधार पर मिलने वाले अंक के हिसाब से पंचायतों को यह ग्रांट देने का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार तय मानक पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को परफॉरमेंस ग्रांट के रूप में अतिरिक्त अनुदान देती है एवं अपात्र पंचायतों के हिस्से में की रकम, पात्र पंचायतों में बांटने की प्रक्रिया भी नए सिरे से तय की जा रही है। परफॉरमेंस ग्रांट हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये दावों की ऑनलाइन जांच करेंगी सीडीओ की कमेटी , पंचायतों के दावों की जॉच के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है इसमें अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। यही समिति पंचायतों की सूचनाओं की सत्यता, अभिलेखों व साक्ष्यों का परीक्षण कर पात्र ग्राम पंचायतों की सूची बनाएगी। किस पंचायत ने अनिवार्य शर्तो को किस स्तर पर पूरा किया है, इस आधार पर नंबर दिया जायेगा। समिति अर्हता व प्राप्तांक दर्ज करने के बाद जिला स्तर से किए गए मूल्यांकन विवरण को फ्रीज कर देंगी। ऑनलाइन दी गई पूरी जानकारी व अभिलेख जिला पंचायत राज अधिकारियों को पी0डी0एफ0 फाइल में अलग से भी सुरक्षित रखने होंगे। इसके बाद पंचायतीराज निदेशालय इन सूचनाओं पर निर्णय करेगा।