विद्यालयों के प्रबंधकों से वसूल की जाएगी शिक्षकों का वेतन

 जौनपुर।  जनपद के तीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों से शिक्षकों के वेतन की धनराशि भू-राजस्व की तरह की जाएगी। इन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कार्यभार न ग्रहण कराने पर कार्रवाई की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक के इस कार्रवाई की सराहना माध्यमिक शिक्षक संघ ने साथियों को न्याय मिलने पर साधुवाद ज्ञापित किया।  
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर समायोजन के तहत जनपद में 42 चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग से भेजी गई थी। इनमें अधिकांश ने संबंधित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन पांच अभ्यर्थियों को प्रबंधकों द्वारा बहाना बनाकर दौड़ाया जा रहा था। भुक्तभोगियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से गुहार लगाई। आदेश का अनुपालन न होने पर डीआईओएस ने पांचों अभ्यर्थियों को धारा 17(2) के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्यापन के लिए भेज दिया। डीएम के आदेश पर धारा के तहत इन पांचों शिक्षकों के वेतन की धनराशि में 10 प्रतिशत चार्ज लगाते हुए संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों से भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से शिक्षकों व कर्मचारियों वेतन बिल न प्रस्तुत करने वाले आठ विद्यालयों का एकल परिचालन करते हुए डीआईओएस ने वेतन भुगतान का आदेश दिया गया।