वंचितों के अधिकार खत्म कर रही सरकार

जौनपुर। जिला मुख्यालय पर सरदार सेना सामाजिक संगठन ने प्रशासनिक अधिकारी को चार सूत्री ज्ञापन सौंपा गया इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार पटेल ने कहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना एक वैश्विक महामारी है जहां पूरी दुनिया की सरकारें कोरोना से लड़कर अपने देशवासियो को बचाने में लगे है । वहीं हमारे देश व प्रदेश की सरकारें कोरोना काल में भी वंचितों के आरक्षण को समाप्त करके सवर्णवाद को बढ़ावा देने हेतु कुचक्र रच रही है। उ0प्र0 के योगी सरकार द्वारा वर्तमान में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले खण्ड विकास अधिकारी श्रेणी-װ (राजपत्रिका)के पद को उ0 प्र0 सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का आदेश जारी किया है । यह सर्वथा अन्यायपूर्ण है।   राजपतित्रका सेवा नियमावली 1991 में संशोधन कर खण्ड विकास अधिकारी के 336 पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। जिस पर सरदार सेना समाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 आर एस पटेल के निदेर्शानुसार प्रदेशव्यापी ज्ञापन  दिया जा रहा है । खण्ड विकास अधिकारी का पद विकास खण्ड स्तरीय श्रेणी-11 का पद है जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा परीक्षा के माध्म से सम्पन्न की जाती है। आयोगकी अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल के हस्ताक्षरध्अनुमति से इनकी नियुक्ति की जाती है लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले इतने महत्वपूर्णपद को प्रतिनियुक्तिके अधार पर भरा जाना कदापि उचित नही है।  प्रतियोगी परिक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर प्रतियोगी छात्रों के साथ घोर अन्याय होगा चूंकि प्रतियोगी छात्र कई-कई वर्षों से इसी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे है। यह एक महत्वपूर्ण विन्दू है कि यदि ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर दिये गये तो वर्तमान में तैयारी कर रहे बहुत से अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो जाए  । ज्ञापन सौपते हुए राज्यपाल   से अपील करते हुये कहा कि आरक्षित वर्गों में जो असंतोष एवं शासन के विरूद्ध अविश्वास पैदा हो रहा है उसका तत्काल निराकरण किया जाये तथा उपरोक्त नियुक्ति को तत्काल  निरस्त कर हाई कमेटी की जांच बैठाई जाय जिससे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए। अगर ऐसा नही हुआ तोआरक्षित वर्गों के हितों हेतु सरदार सेना समाजिक संगठन पूरे प्रदेश में जनआन्दोलन करने को मजबूर होगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।