एसटीपी योजना में जमकर हो रहा है लूटपाट, अब तक सरकार को लगा करोड़ो का चूना: गौतम गुप्ता

 जौनपुर। नमामि गंगे योजना तहत बन रहे बेहद कम क्षमता के एसटीपी व अमृत योजना तहत डाले जा रहे सीवर कार्य मे जमकर वित्तिय अनियमितता की जा रही है विभागीय अधिकारी कार्यदायी संस्था पर मेहरबान है जिसके कारण जनता का पैसा लूटा जा रहा है। पहले बैरिकेटिंग के नाम पर लाखों रूपये का गोलमाल हुआ है अब कार्यदायी संस्था पर देर से कार्य करने के लिए लगाये गये पेनाल्टी में गड़बड़झाला हुआ है। अब तक जहां एक करोड़ रूपये से अधिक वसूल किया जाना चाहिए था वही विभाग ने मात्र नौ लाख 87 हजार रूपये वसूल किया गया है। 

स्वच्छ गोमती अभियान के अध्यक्ष गौतम गुप्ता ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 

स्वच्छ गोमती अभियान द्वारा प्रारम्भ से ही में नमामि गंगे योजना तहत बन रहे बेहद कम क्षमता के एसटीपी व अमृत योजना तहत डाले जा रहे सीवर कार्य मे वित्तिय व तकनीकी भ्रष्टाचार की बात उठाई जा रही है, संस्था को उत्तर प्रदेश की  योगी सरकार की माँ गोमती की स्वछता के प्रति कर्तव्यनिष्ठता पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए विभिन्न मौकों पर स्वच्छ गोमती अभियान द्वारा प्रत्येक बार जलनिगम, कार्यदायी फर्म व उनके सनरक्षंदाताओं द्वारा किये गए भ्रष्टाचार से सरकार, ज़िला प्रशासन व आमजनमानस को पत्र व मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराया गया है। भ्रष्टाचार के इसी इसी क्रम में जलनिगम के उच्चाधिकारियों क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, कार्यदायी फर्म व इन सभी के प्रभावशाली सनरक्षंदाताओं को मिलीभगत करोड़ों रुपये का एक और बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया गया,

 30 दिसम्बर 2020 को मुख्य अभियंता द्वारा जौनपुर में एसटीपी कार्य मे हो रही देरी को देखते हुए कार्यदायी फर्म पर 65,840=00 रुपये प्रतिदिन (लगभग 19.5 लाख रुपये प्रतिमाह) के हिसाब से पेनाल्टी तय की गई, जिसे तब तक चलना था जब तक कि कार्यदायी फर्म द्वारा तय सीमा के भीतर विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य की गति व प्रतिशत न प्राप्त कर लिया जाए, इसी दौरान दिनांक 28 फरवरी को मीडिया को दिए गए बयान में अधिशासी अभियंता जलनिगम द्वारा बताया गया कि फरवरी अंत मे कार्यदायी फर्म को 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना था लेकिन अब तक केवल 20 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका है, वर्तमान अगस्त माह में भी फर्म द्वारा अब तक अपेक्षित कार्य गति व प्रतिशत नही प्राप्त किया गया है, किन्तु विभाग द्वारा फर्म को किये गए छठवें बिल  22 फरवरी 2021के भुगतान में मात्र 15 दिन की पेनाल्टी 9,87,600 रुपये काटे गए, और सबको बताया गया कि धीरे धीरे यह पेनाल्टी प्रत्येक बिल से काटी जाएगी, जबकि फरवरी माह के भुगतान में ही फर्म के बिल से 48 दिन की पेनाल्टी लगभग (38 लाख रुपये) कटने थे, इसी क्रम में फर्म को किये गए अगले बिल के भुगतान दिनांक 24 मई 2021 में कार्यदायी फर्म की पेनाल्टी शून्य कर दी गयी जबकि अब तक फर्म पर जनहित में कार्य को देरी से करने के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की पेनाल्टी लग जानी चाहिए थी।