विद्यालय मर्जर पर भड़के अभिभावक, बोले- बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ न करें सरकार
ग्राम प्रधानों और एसएमसी सदस्यों ने भी जताई नाराजगी
प्राथमिक शिक्षक संघ ने की बैठक, जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने उठाई चिंता
बैठक में शिक्षकों द्वारा विभागीय योजना की जानकारी देने के बाद मर्जर का विरोध मुखर रूप में सामने आया। अभिभावकों ने चिंता जताई कि अधिकांश लोग मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और घर से दूर स्कूल भेजने में छोटे बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है।
“बच्चियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल”
बैठकों में मौजूद महिलाओं ने बताया कि बच्चियों को दूसरे गांव पढ़ने भेजना असुरक्षित है। उन्होंने सवाल उठाया कि "आवारा पशुओं और अनजान लोगों के बीच हम अपने बच्चों को कैसे भेजें?" साथ ही, उन्होंने आशंका जताई कि मर्जर के बाद बच्चे पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं।
ग्राम प्रधान बोले- गांव के विकास से जुड़ा है स्कूल
ग्राम प्रधानों ने कहा कि गांव में विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी है। "स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, टीकाकरण और संचारी रोगों के बारे में जानकारी बच्चों के माध्यम से गांव तक पहुंचती थी। मर्जर के बाद यह तंत्र ही टूट जाएगा," – ऐसा कहना था सिरकोनी क्षेत्र के एक प्रधान का।
"जल्दबाजी में न लें निर्णय" – जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल
सिरकोनी ब्लॉक बीआरसी पर आयोजित बैठक में उपस्थित प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद शुक्ल ने साफ कहा कि "बेसिक शिक्षा विभाग को इस संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी से बचना चाहिए।" उन्होंने सरकार से अपील की कि वह अभिभावकों की चिंताओं को गंभीरता से सुने और फिर कोई निर्णय ले।
विद्यालय मर्जर को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध की भावना तेजी से बढ़ रही है। यदि समय रहते शासन-प्रशासन ने संवाद कर ठोस समाधान नहीं किया, तो यह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डाल सकता है।
