शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी में झोंकना बर्दाश्त नहीं: अरविंद शुक्ला
कोर्ट आदेश की प्रति के साथ सौंपा विरोध ज्ञापन
संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कोर्ट के स्पष्ट आदेश की प्रति भी संलग्न की गई, जिसमें उल्लेख है कि बीएलओ के रूप में शिक्षकों की ड्यूटी अंतिम विकल्प के रूप में ही लगाई जानी चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन वहीं शिक्षकों को बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्यों में झोंककर छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर रही है।
संघ का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण जैसे लंबे समय तक चलने वाले कार्यों में शिक्षकों को जबरन बीएलओ बनाकर लगाया जाना न केवल छात्रहित के खिलाफ है, बल्कि कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों को तत्काल बीएलओ ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया, तो संगठन आंदोलन करने को विवश होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री रविचंद्र यादव, शिवेंद्र सिंह रानू, मनोज यादव, अनिलदीप चौधरी, विक्रम प्रकाश, पवन कुमार सिंह, अनिल कन्नौजिया, विजय मौर्य समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
