एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष अमन सिन्हा हाउस अरेस्ट

जौनपुर। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश में मौजूदा सरकार की नीतियाँ लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगा रही हैं। संगठन का कहना है कि विरोध, असहमति और सवाल उठाना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हाल के घटनाक्रम इसे सीमित करने की ओर इशारा करते हैं।

एनएसयूआई के अनुसार मंगलवार को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने से पहले ही जौनपुर शहर अध्यक्ष अमन सिन्हा को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया। संगठन ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि इससे सरकार की असहिष्णुता उजागर होती है।

एनएसयूआई ने बयान जारी कर कहा कि छात्र, युवा और विपक्ष की आवाज़ से सरकार भयभीत है और सवालों से बचने के लिए पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। संगठन ने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए संविधान पर आघात करार दिया।

एनएसयूआई ने कथित कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट, लाठी और दबाव से विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो छात्रहित, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़कों से लेकर सभी लोकतांत्रिक मंचों पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

वहीं, इस मामले में प्रशासन की ओर से देर शाम तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी।