टोल प्लाजा पर अधिवक्ता से बर्बरता, एनएसए की मांग पर अड़ा अधिवक्ता संघ
जौनपुर। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर ने बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर अधिवक्ता पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। संघ ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से प्रेषित किया है।
ज्ञापन में बताया गया कि 14 जनवरी 2026 को बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री रतेश शुक्ला पर टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। इस घटना से जौनपुर सहित प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया और कानून की गरिमा पर सीधा हमला बताया है।
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि संबंधित टोल प्लाजा कर्मियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही बाराबंकी पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों के विरुद्ध केवल सामान्य धाराओं में रिमांड लेने के बजाय गंभीर अपराधों में भी रिमांड की मांग की गई है।
ज्ञापन में राज्य एवं जिला स्तर पर टोल सुरक्षा समिति गठित करने, टोल कर्मियों को आम नागरिकों से सभ्य व्यवहार हेतु प्रशिक्षण देने तथा उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को टोल फ्री किए जाने की भी मांग उठाई गई है।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव एवं मंत्री रणबहादुर यादव ने कहा कि यदि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलनात्मक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। संघ को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करेगी।
