सोलर पंप व रूफ टॉप के विस्तार पर संवाद, किसानों से लिया फीडबैक

 

जौनपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार समूह के सदस्य एवं ऊर्जा विशेषज्ञ रविकांत मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सोलर पंप लाभार्थियों, सोलर पंप प्रदाता वेंडरों, विद्युत विभाग तथा यूपी नेडा के अधिकारियों के साथ सोलर पंप के विस्तार एवं सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर संवाद किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के यहां स्थापित सोलर पंपों से हो रहे लाभों पर विस्तार से चर्चा की तथा पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगाए गए सोलर रूफ टॉप के लाभार्थियों से फीडबैक लिया।

बैठक के दौरान किसानों के बीच सोलर पंपों की घटती मांग के कारणों पर जानकारी मांगी गई। इस पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि वर्तमान में सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली की उपलब्धता, विद्युत चालित पंपों की तुलना में सोलर पंप से कम पानी का डिस्चार्ज तथा छतों पर सोलर पैनल न लगाया जाना इसके प्रमुख कारण हैं।

लाभार्थी किसानों ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ टॉप से उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही इसमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस न होने से सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन कर आर्थिक बचत हो रही है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि पीएम कुसुम योजना से स्थापित सोलर पंपों के कारण जनपद के सिंचित क्षेत्र में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोलर पंपों के बेहतर उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और दलहनी फसलों की खेती से मृदा उर्वरता में भी सुधार होगा।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, उप कृषि निदेशक डॉ. वी.बी. द्विवेदी, नेडा परियोजना प्रभारी, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, पीएम कुसुम एवं पीएम सूर्य घर योजना के वेंडर तथा लाभार्थी किसान उपस्थित रहे।

इसके पश्चात बक्सा क्षेत्र के बबुरा गांव निवासी कृषक राम यश यादव के यहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ टॉप एवं पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगे सोलर सिंचाई पंपों का स्थलीय सत्यापन कर किसानों से फीडबैक लिया गया।

किसानों ने सुझाव दिया कि यदि सोलर पंपों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाए, तो किसानों की रुचि और बढ़ेगी तथा कृषि का सतत विकास संभव हो सकेगा।

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