संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनसमस्याएं, कई मामलों का मौके पर निस्तारण
संवेदनशील प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई, बच्चों को योजना का लाभ, दिव्यांग को ट्राइसाइकिल
संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शोभा देवी, निवासी परगना हवेली सदर द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पैमाइश न कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने इस पर उपजिलाधिकारी सदर, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को 10 जनवरी 2026 तक जांच कर पैमाइश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
वहीं मेवालाल यादव, निवासी मल्हनी द्वारा चकमार्ग के सीमांकन को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को चकमार्ग की पैमाइश नियमानुसार कराते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपनी दादी के साथ आए दो बच्चे उन्नति एवं कुशल ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उनके पिता का निधन हो चुका है तथा माता उन्हें छोड़ चुकी हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर जिलाधिकारी ने इस संवेदनशील प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) से आच्छादित किया जाए, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित न हो। जिलाधिकारी ने बच्चों को टॉफी एवं कंबल भी वितरित किए।
दिव्यांग मंत कुमार, निवासी शाहगंज द्वारा ट्राइसाइकिल की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को तत्काल ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तहसील दिवस के दौरान ही फरियादी को ट्राइसाइकिल एवं कंबल प्रदान किया गया, जिस पर उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने समाधान दिवस के दौरान बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बेटियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। यदि शिक्षा में कोई बाधा हो तो प्रशासन को अवश्य अवगत कराया जाए।
इस अवसर पर एससी विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में आए वृद्ध एवं असहाय फरियादियों को कंबल का वितरण भी किया गया।
संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 51 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 04 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस, राजस्व एवं विकास विभाग आपसी समन्वय से अवैध कब्जे एवं जबरन प्रवेश जैसे मामलों में गरीबों को त्वरित न्याय दिलाएं। थाना दिवस पर ऐसे मामलों को चिन्हित कर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही अधूरे प्रधानमंत्री आवास एवं निर्माण संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलों में पूर्व की भांति विवाद रजिस्टर पुनः तैयार कराया जाए तथा न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण विधिक प्रक्रिया के तहत किया जाए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, प्रशिक्षु आईपीएस श्रृष्टि जैन, सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता, जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार, डीपीआरओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
