आनलाइन व्यापार की समस्या से सम्बन्धित ज्ञापन व्यापार मण्डल ने प्रधानमंत्री जी को भेजा

जौनपुर। जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन के नेतृत्व में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री/प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द स्वरूप मिश्रा के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की अनुपस्थिति में सांसद के प्रतिनिधि मनोज मौर्य को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का आग्रह किया।

ज्ञापन में निम्न बिंदुओं पर व्यापार मण्डल ने अपनी निवेदित प्रस्तुत किया—— वर्तमान में ऑनलाइन व्यापार ई-कॉमर्स के अनियंत्रित और असंतुलित विस्तार के कारण देश के छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय दुकानदार जो वर्षों से समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 की धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत किसी भी उद्यम द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग पर प्रतिबंध है किन्तु व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म द्वारा भारी छूट डिस्काउंट चयनात्मक विक्रेताओं को प्राथमिकता तथा एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण के माध्यम से बाजार और असामान्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जा रही है। निवेदन है कि कम्पटीशन कमिशन आफ इंडिया को विशेष निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई हेतु सशक्त निर्देश प्रदान किये जायं।
एफडीआई के अनुसार ई-कॉमर्स में 100 प्रतिशत एफडीआई केवल मार्केट प्लेस मॉडल में अनुमन्य है जबकि इन्वेंटरी बेसड मॉडल में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई प्लेटफार्म नियंत्रित विक्रेताओं के माध्यम से इन्वेंटरी मॉडल अपना कर नीति की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक प्रावधान एवं नियमित ऑडिट व्यवस्था लागू किया जाय। कंज्यूमर प्रोटक्शन ई-कॉमर्स रूल 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफार्म केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाये किंतु निजी लेवल पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ एवं इन्वेंटरी नियंत्रण से मार्केटप्लेस एवं इन्वेंटरी मॉडल के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है। दोनों मॉडलों के बीच स्पष्ट विभाजन हेतु ठोस दिशा निर्देश लागू किया जाय।
जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल उपयुक्त मांग किया कि छोटे पारम्परिक व्यापारियों के संरक्षण हेतु रजिस्टर व्यापारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना व आग त्रासदी जैसी आपदा पर राहत राशि आदि की व्यवस्था किया जाय, क्योंकि यह ऑनलाइन व्यापार की समस्या लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित कर रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक कि नहीं, बल्कि सामाजिक और असंतुलन भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि छोटे व्यापारी समाज की रोजगार व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से उपयुक्त मांग करते हुए व्यापार मंडल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही व्यापारियों की परेशानियों को महसूस करते हुए उचित निर्णय लेंगे।
सांसद प्रतिनिधि ने ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल, जिला महामंत्री रामकुमार साहू, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय केडिया, चेतन टंडन, संतोष साहू, अरुण कपूर, संजय साहू, सुनील जायसवाल, दिलीप साहू, राकेश जायसवाल, रवि गुप्ता, हफीज शाह, प्रियांशु साहू आदि व्यापारी उपस्थित रहे।