दो साल से नहीं हुई जिला योजना बैठक, हर तीन माह में होनी चाहिए बैठक

हर तीन माह में बैठक का है शासन का निर्देश

जौनपुर। जिले में विकास योजनाओं को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जिला योजना समिति की बैठक बीते दो वर्षों से नहीं हो सकी है। इसका सीधा असर जनपद के समग्र विकास पर पड़ रहा है, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी योजनाएं अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं।

जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीर है और शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश है कि जिला योजना समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इसके बावजूद जौनपुर में इस दिशा में लापरवाही साफ नजर आ रही है।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जफराबाद के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थिति की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश में जिला योजना समिति की बैठक के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है। इसके जवाब में शासन ने स्पष्ट किया कि यह बैठक हर तीन माह में एक बार, समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जानी चाहिए।

जिला योजना समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार करना होता है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की योजनाओं का समन्वय कर एकीकृत विकास योजना बनाई जाती है। साथ ही सरकार से प्राप्त बजट का प्राथमिकता के आधार पर सही आवंटन सुनिश्चित किया जाता है।

बैठक में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्रगति का आकलन किया जाता है और आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा होती है। इसके अलावा स्थानीय जरूरतों—जैसे सड़क, पानी और रोजगार—को ध्यान में रखकर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।

सबसे अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे योजनाएं जमीन पर उतर सकें। ऐसे में दो वर्षों से बैठक न होना जनपद के विकास के लिए चिंता का विषय बन गया है।