वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना पर मंथन, जनप्रतिनिधियों ने सौंपे 450 प्रस्ताव
बैठक में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, सांसद प्रिया सरोज, विधायक रमेश चंद्र मिश्र, रमेश सिंह तथा जगदीश नारायण राय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के 331 कार्यों को मंजूरी मिली है, जिनकी कुल लागत 575.67 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने सभी जनप्रतिनिधियों से विधानसभा वार नई कार्ययोजना के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क और निर्माण कार्यों को योजना में शामिल किया जाएगा।
बैठक में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिशासी अभियंता स्वयं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर एक सप्ताह के भीतर सभी प्रस्ताव प्राप्त करें और कार्ययोजना शासन को भेजना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान विकास कार्यों को लेकर गंभीर मंथन हुआ। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जर्जर सड़कों, संपर्क मार्गों और पुल निर्माण को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। सदन में यह भी तय हुआ कि शेष प्रस्ताव आगामी सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान परियोजना निदेशक के.के. पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता एस.के. सिंह समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
