महिलाओं की सुरक्षा और संपत्ति अधिकार पर सख्त हुईं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम

 जौनपुर में समीक्षा बैठक के दौरान महिला किसानों को केसीसी और फसल बीमा से जोड़ने पर जोर, भूमि विवादों के समाधान के लिए थाना-तहसील स्तर पर लगेंगे शिविर

जौनपुर। महिलाओं की सुरक्षा, संपत्ति पर अधिकार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तारण से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक की समीक्षा की गई। विभागीय आंकड़ों और प्रस्तुतिकरण पर असंतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को दो से तीन दिनों के भीतर आयोग के निर्धारित प्रारूप में पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि पति द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं और भरण-पोषण का लाभ नहीं मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें बड़ी संख्या में आयोग तक पहुंच रही हैं। ऐसे मामलों में केवल महिला ही नहीं, बल्कि उसके बच्चों के भविष्य और अधिकारों को भी ध्यान में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। ऐसी महिलाओं को सरकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और अन्य जरूरी सुविधाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।


जौनपुर को कृषि प्रधान जिला बताते हुए उन्होंने महिला किसानों के अधिकारों पर विशेष जोर दिया। कहा कि खेती-किसानी की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं को भी सरकारी कृषि योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और अन्य योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएं। वहीं बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए।


कागजी आंकड़ों से नहीं चलेगा काम, तीन दिन में मांगी रिपोर्ट


बैठक में विभागों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों और प्रेजेंटेशन पर अध्यक्ष ने असंतोष जताया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग आयोग के निर्धारित प्रारूप में अद्यतन और पूर्ण आंकड़ों के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इसे आगामी दो से तीन दिनों में आयोग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण की योजनाएं केवल कागजों पर नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचना चाहिए।


पुरुषों के पलायन से बढ़ रहीं महिलाओं की चुनौतियां


जनपद में पलायन की स्थिति का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि परिवार के पुरुष सदस्यों के बाहर रहने के कारण अनेक महिलाएं अकेले घर, परिवार और खेती-किसानी की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा के साथ भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों तथा आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।


उन्होंने पुलिस और प्रशासन को महिलाओं की जमीन एवं संपत्ति पर अवैध कब्जे और भूमि विवादों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। थाना और तहसील स्तर पर संयुक्त समाधान शिविर आयोजित करने को कहा, ताकि पीड़ित महिलाओं को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।


घरेलू हिंसा और उत्पीड़न पर संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश


महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में पुलिस को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीट पुलिसिंग और यूपी-112 के माध्यम से महिलाओं से निरंतर संवाद स्थापित करने तथा उन्हें उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया।


बैठक के अंत में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने आयोग की अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना सहित महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए विभागीय समन्वय मजबूत किया जाएगा।


इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक केके पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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