जिलाधिकारी ने जनपद में होने वाले कार्यों पर जतायी नाराजगी
https://www.shirazehind.com/2014/06/blog-post_2804.html
जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अपर जिला पंचायत को 500 से अधिक आबादी की असंतृप्त गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) को जून 2014 तक लक्ष्य के अनुरुप सम्पर्क मार्गों को जोड़ने का निर्देश दिया। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता मण्डी समिति को लक्ष्य के अनुरुप कार्य न पूर्ण करने पर असंतोष व्यक्त करते हुये जून 2014 कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य करंजाकला के निर्माण कार्य में असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये शासन को पत्र पे्रषित किया। जौनपुर में रेल उपरगामी सेतु का निर्माण कार्य धन उपलब्ध होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने पर प्रमुख सचिव लोनिवि को कार्यवाही करने हेतु अपेक्षा व्यक्त करते हुये सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नगर पालिका के निर्माण कार्य में असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी जतायी तथा शासन को पत्र भी प्रेषित किया। वर्ष 2013-14 में चयनित 12 जनेश्वर मिश्र ग्रामों के सापेक्ष 6 ग्रामों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति अवशेष रहने के सम्बन्ध में शासन से धनराषि उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध करते हुये जिलाधिकारी ने परियोजना अभियंता पैकपेड निर्माण प्रखण्ड वाराणसी द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नद्दी के निर्माण हेतु स्वीकृति लागत 130.30 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि में से अब तक 57 लाख व्यय किये जाने व 6 माह के बाद भी प्रगति शून्य पाये जाने पर 3 दिनों में स्पष्टीकरण दिये जाने का निर्देश दिया। जिला महिला व पुरुष अस्पताल के रेनोवेसन के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये कार्यों में प्रगति लाने के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुये धीमी प्रगति के लिये सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा व्यक्त किया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2010-11 में स्वीकृत 6 माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य पूरा न किये जाने पर नाराजगी जताते हुये जून 2014 तक कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग को हस्तानान्तरित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को सचेत किया कि गुणवक्तायुक्त कार्य समय सीमा के भीतर लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कर लें, अन्यथा शासन स्तर से जांच करने पर कार्यवाही की जायेगी।

