राज्यकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया गेट मीटिंग

   जौनपुर। व्यापार कर एवं स्थानीय लेखा निधि कार्यालय में गुरूवार को बीबी सिंह की अध्यक्षता में गेट मीटिंग हुई जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि 29 जून 1991 से पूर्व नियुक्त दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज व कार्य प्रभावित कर्मियों का विनियमितीकरण किया जाय। निजीकरण, आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णतः समाप्त करते हुये नियमित प्रकृति के पदों पर नियमित भर्ती किया जाय। आंगनवाड़ी कर्मियों को राजकीय कर्मियों की भांति वेतन/भत्ते प्रदान किया जाय। केन्द्र की भांति गेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 15 लाख यपया किया जाय। राज्य कर्मियों को 300 दिवसों के उपार्जित अवकाश के स्थान पर 600 दिवस किया जाय। जिला मंत्री सीबी सिंह ने बताया कि वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों को यथावत लागू किया जाय। फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता व सीयूजी की सुविधा प्रदान किया जाय। ऐसे समस्त संवर्ग जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है, उन्हें न्यूनतम गे्रड वेतन 4600 रूपया प्रदान किया जाय। संवर्गों की वेतन विसंगतियां (वेतन समिति द्वारा संस्तुति अथवा गैरसंस्तुति) दूर करते हुये वास्तविक लाभ जनवरी 2006 से दिया जाय। अन्त में बताया गया कि 10 जुलाई को जिला चिकित्सालय में गेट मीटिंग की जायेगी। इस अवसर पर चन्द्रशेखर सिंह, शरद पटेल, प्रदीप उपाध्याय, कामेश्वर सिंह, धर्मराज सिंह, राजबली यादव, अश्वनी जायसवाल, जीएन दूबे आदि मौजूद रहे।