शहीद सैनिकों के गांवों का होगा कायाकल्प

 जौनपुर। बसपा सरकार की अंबेडकर ग्राम विकास व सपा की लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार ने इस योजना में शहीद सैनिकों को सम्मान देते हुए शहीदों के गांवों का चयन किए जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इन गांवों में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर 24 विभागों की योजनाओं को शुरुआत करने का निर्णय लिया है। बसपा शासनकाल में अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों के विकास के लिए अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू हुई, वहीं सपा शासनकाल में यह योजना डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चल रही थी। भाजपा शासनकाल में इस योजना पर ब्रेक लग गया था। अब योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि आजादी के बाद जिन गावों का सर्वागीण विकास नहीं हुआ था, उन्हें मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना में शामिल करते हुए उनका सर्वांगीण विकास कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सबसे पहले शहीदों के गांव का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित की जाएंगी। इसमें बिजली, सड़क, पानी, पक्का आवास, राशन कार्ड, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि शामिल हैं। इन ग्रामों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाने का काम करेगी। जिसके तहत उन्हें क्राफ्ट, पशुपालन, दोना-पत्तल बनाने, सब्जी उगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वावलंबी बनाया जाएगा। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा और गांव में बनने वाले संपर्क मार्ग को श्गौरव पथश् कहा जाएगा। इसके अलावा, ग्राम्य विकास विभाग उस गांव में श्तोरण द्वारश् तथा शहीद की मूर्ति भी स्थापित करेगा। शहीद के गांव को सम्मान प्रदान किया जाएगा। गांव को शहीद ग्राम नाम से नामित किया जाएगा। राज्य सरकार शहीदों के नाम की एक मूर्ति और गेट का निर्माण कराएगी। राज्य सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त फंड जारी करेगी। अधिक राशि की जरूरत पर सरकार विधायक निधि की राशि का उपयोग करेगी। प्रदेश सरकार इन चयनित गांवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न रोजगार योजना स्कीम शुरू करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय लोगों का समग्र विकास करना है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की सतत निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक अलग समिति गठन करने का निर्णय लिया है। यह समिति यहां कराए जाने वाले सभी कार्यो का स्थलीय सत्यापन करेगी।