माध्यमिक शिक्षकों के प्रति सरकार की नियत ठीक नहीं

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम की धारा 21 को खत्म करने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षकों के प्रति सरकार की नियत ठीक नहीं है। संघर्षों से प्राप्त सेवा सुरक्षा को खत्म करके सरकार शिक्षकों को पूर्व की दशा में देखना चाहती है जो शिक्षकों का अपमान है लेकिन इसे संगठन किसी भी शर्त पर सहन नहीं करेगा। उक्त बातें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पाण्डेय गुट के जिला मंत्री अंजनी श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि सभी लोग धारा 21 की समाप्ति होने के दुष्परिणाम जानें और आंदोलन के लिये मानसिक रूप से तैयार हो जायं। इसी क्रम में राजेश सिंह जिला उपाध्यक्ष एवं जिला मीडिया प्रभारी माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा एक्ट की धारा 21 में परिवर्तन करके मध्यमिक शिक्षकों की सेवा शर्तों में शासन व प्रबन्धकीय व्यवस्था द्वारा दमनकारी व्यवस्था लागू करने का सरकार द्वारा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है। ऐसे काले कानून को शिक्षक किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे तथा इसके विरोध में शिक्षक विद्यालयों से लेकर सड़क तक संघर्ष करने को भी तैयार हैं।